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Abuse of anti dowry law woke Government

New Delhi.’s Anti-dowry law being misused and innocent men are victims of anti-dowry law. देर से ही सही सरकार को इस सच्चाई का अहसास हो गया है लिहाजा धारा 498 A का दुरुपयोग रोकने के लिए गृहमंत्रालय ने अपनी चिंता जाहिर कर दी है। Belated government has realized the truth thus prevent abuse of Section 498 A has expressed his concern for the Home Department. इस सिलसिले में गृहमंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस प्रमुख को चिट्ठी भी लिखी है। In this context, the State Chief Secretaries and Grihmntraly also has written a letter to police chief.

चिट्ठी में कहा गया है कि विवाह से जुड़ी प्रताड़ना की शिकायतों पर धारा 498A के तहत गिरफ्तारी आखिरी कदम होनी चाहिए। Letter stated that the marriage-related complaints of harassment under Section 498A final step should be arrested. देखा गया है कि आरोपी पति के परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया,भले ही उन्होंने पत्नी पर कोई अत्याचार न किया हो। Is observed that all the family members of accused husband was arrested, tortured though he has not a wife. कभी-कभी इस कानून का इस्तेमाल सिर्फ निजी दुश्मनी निकालने के लिए किया गया। Never – Never use this law was only to remove personal enmity. कुछ मामलों में क्षणिक गुस्से की वजह से हुए इस कानून के इस्तेमाल से भविष्य में दोबारा रिश्ते जुड़ने की सभी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। In some cases anger due to the transient use of the law again in future relationships are connected over all possibilities.

कानूनी जानकारों की राय है कि चूंकि ये एक गैरजमानती अपराध है, इसीलिए पेंच और भी फंस जाता है। Legal experts have the opinion that since this is a Garjmanti crime, why screw and is also trapped. जरूरी है कि इसमें कुछ संशोधन किए जाएं। Is essential that there should be some amendments. 2003 में गृह मंत्रालय को जस्टिस मलिमथ कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में सुझाया था कि इसमें जमानत का प्रावधान हो, ताकि मियां-बीवी के बीच सुलह समझौते की उम्मीद रहे। In 2003 the Home Ministry of Justice Committee in its report had suggested that it Malimth provision of bail be so Mian – peace agreement between wife are expecting.

गृहमंत्रालय का कहना है कि धारा 498A में संशोधन की कोशिश भी की गई। That amendment to Section 498A Grihmntraly also been tried. लेकिन इस कोशिश को महिला संगठनों ने परवान नहीं चढ़ने दिया। But try not to climb the boundaries given by women’s organizations. कुछ मामलों में अदालत ने भी इस कानून के दुरुपयोग पर उंगली उठाई। In some cases, the court also questioned the abuse of law. इस कानून के तहत तीन साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है। Under this law could be fined and sentenced to three years.

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